ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ:
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ- ਸ਼ੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸੀ।
ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਅਜ਼ਮੱਤ, ਦੀਨ, ਆਬਰੂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲ਼ੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਨ 1849 ਵਿੱਚ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਂਦਿੰਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਜੋ ”ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਵੈ- ਨਿਰਣੈ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1960 ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ”ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ -ਨਿਰਣੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ -ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ ਏ ਆਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਜੋ ਉੇਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1710 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਨ 1809-1849 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 40 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨਗੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਅਨੂਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੱਟ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਲਾਲਬਾਦ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਢ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।