ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣ ਲੱਗਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣ ਲੱਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਲੇ ਕਰਕੇ ਸਮੀਕਰਣ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 2700 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 327 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ  ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ‘ਪਤੀ’ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ  ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ  ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ  ਕੰਮ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ  ਮੌਕੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤੇ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਮਾਇਆ, ਦਲ-ਬਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ  ਬਚਾਓ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ  ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।