ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। 
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੀ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵਿਖੇ  ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਰੀਬ 40.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਐਫਡੀਆਰ. ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।  ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੇ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 90 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਤੇ ਲਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।