ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੇਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਜੈਪੁਰ/ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ:
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਪੱਕੀ ਪੇਰੋਲ’ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਯੋਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਰ. ਮੂਲਚੰਦਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਧਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀ. ਐਨ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।