ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਡਾ. ਟੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਏਗੀ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਡਾ. ਟੀ.ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਹੱਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.53 ਲੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ :
ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।