ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਚੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ                               

 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੇ. ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕਮਤ, ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਰਾਂ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਤੋੜਦੇ-ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ, ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ, ਹਰੇਕ ਐਂਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ 'ਲਾਈਵ' ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ, ਕੰਮ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਵੇਂ ਸਿਆਸਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੰਨਾ ਪੀਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ।