ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 'ਟੋਕਨ' ਲੱਗੇ 'ਸਾਈਕਲ' ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ !

ਲੰਗੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਨਾਂ ਆਵਣ, ਰਹਿ ਜਾਵਣ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ,

ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟੋਕਨ ਲੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ !

ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗ-ਭੱਗ ਸਭ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਾਈਕਲ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਧਾਤੂ ਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਦੋ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ  ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਟੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਟਾਵਾਂ- ਟਾਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ  ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 'ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦੇ -ਪੁੱਜਦੇ  ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾ ਦੀ  ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾ, ਸ਼ਹਿਰ  'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  ਇਹ  ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ 'ਫ਼ਾਰਮ ਓ' ਨੂੰ ਭਰ 'ਕੇ ਬਣਾਇਆ  ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ 'ਫ਼ਾਰਮ ਓ' ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ / ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਫ਼ਾਰਮ ਓ' ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਪਿੰਡ / ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ  ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 'ਟੋਕਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਲਿਖੇ  ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ  ਇਸ 'ਫ਼ਾਰਮ ਓ' ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ 'ਟੋਕਨ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ  ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ / ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਟ-ਬੋਲਟ 'ਪਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਟੋਕਨ' ਕੱਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲੱਗ-ਭੱਗ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 'ਦੋ ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕੱਸਣ/ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰਾਖ ਟੋਕਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 'ਦੋ-ਢਾਈ ਸੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ / ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਨ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟੋਕਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ 'ਸ' ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਸਾਈਕਲ' ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੇ 'ਟੋ' ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਟੋਕਨ' ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ  ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ / ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸੰਨ 1972-73 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ-ਭੱਗ 'ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਫ਼ਿਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ  ਦਾ ਸਾਧਨ  ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੋਕਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ  ਕਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। 

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,

ਸਰਹਿੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,

ਸੰਪਰਕ : 98550 10005