ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ     

ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ     

    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ

ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਚ ਵਿਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਥੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹਨ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਧੁੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ। ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਆਮ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ (ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ) ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਧ ਘਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆਂ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਤਰਬਧ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਖੁਫੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਉਦੀਂਆ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਆਮ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ (ਮਾਨਸਿਕਤਾ) ਇਸ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢ 1947 ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ (ਹਾਕਮ ਬਦਲੀ) ਨਾਲ ਬਝਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਜਾਦੀ’ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜ (ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ) ਦਾ ਸਕੰਲਪ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਧਰਮ  ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿਖ  ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਛਮੀ ਤਰਜ ਦੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। 1947 ਤਕ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਮੂੰਜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ) ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਦੇਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹਿਆ। ਪਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਦੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਪਤਿਆ ਲਿਆ। 

ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਈਮਾਨੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭੁਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਬਈਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਐਨ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਧੀਨ ਹਿਦੋਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਗਿਆ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਕਾ-ਦੁਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਜੀ ਬੀ ਐਸ ਸਿਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਜਿਸ਼’ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।