ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2% ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਸਥਾਪਨਾ) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮਰਿਯਾਦਾ (ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੈਮੇਂਡੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ (ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ।

 ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ "ਸਿੰਘ" ਅਤੇ "ਕੌਰ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਧੀਕ ਨਾਮ’ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ - ਤਿੰਨ ਵਿਏਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲਜ਼ਬਰਗ, ਕਲੈਗਨਫਰਟ, ਗ੍ਰੈਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਨਜ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।