ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਸ਼ਿਲਾਂਗ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਬਾਹ ਵਿਖੇ ਰੀਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਵਿੱਚ 3.3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 342 ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸਟੋਨ ਟਾਇਨਸੋਂਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।  ਟਾਇਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਟਾਇਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।