ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ; ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਰਤ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ, ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।