ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਇਆ - ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਇਆ - ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ

* ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-2020 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2024-25 ਵਿਚ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ

 * ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ                                                   ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-2020 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2024-25 ਵਿਚ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 54,579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ , ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ।

 

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਫਲੈਵਿਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚੇ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ