ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ - ਅਨਿਲ ਜੈਨ

ਚੋੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੈਰਖਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 62 ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਵਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਛੇਵਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੱਤਵਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 234 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੈਤਰ ਕੜਗਮ ਦ੍ਰਮੁਕ  ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੈਤਰ ਕੜਗਾਮ ਦ੍ਰਮੁਕ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 403 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਤ ਪੜਾਅ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਏਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਸਨ। ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਚਲ ਕੁਮਾਰ ਜਯੋਤੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏਗਾ?