ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ  *ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼  ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ * ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ  ਤੇ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ  * ਭਾਰਤ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼     

 ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 8 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ  ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਮੀਰ  ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ।ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ,  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ,ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 70 ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ-ਦਰ-ਪੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਖੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇੇ ਮੋਦੀ ਪਖੀ ਰੰਗੀਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂਂ ਲਈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ  ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਟਾਂਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਕੋੋੋਈ ਥਾਂਂ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ  ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਖੂਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਓ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ,ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋੋੋਵਿਡ ਕਾਰਣ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇੇ ਸਨ। " ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂੂੂਲਤਾਂਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

 ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਓ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020) ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 87 ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਖਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ 'ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ'  ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ "ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ" ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ.1. ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ. ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2. ਦਿਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧੁਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3. ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।