ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)

ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ (ਭਾਗ-1)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 75% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ , ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.9 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਰ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 0.9 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੁਆਰਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ :
(1) ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

(2) ਉਪ ਭਾਗ (1) ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ।

(3) ਉਪ ਧਾਰਾ(1) ਅਤੇ (2) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ :
(ੳ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ,
(ਬ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ (1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।

(4) ਭਾਗ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿੱਚ:
{ਅ} “ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਯੂਨਿਟ-1) ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਯੂਨਿਟ-2) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ।
ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਯੂਨਿਟ-1 ) ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(a)ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ,
(b)ਪੰਡੋਹ-ਬੱਗੀ ਸੁਰੰਗ,
(c)ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ (ਨਹਿਰ) ,
(d)ਸੁੰਦਰਨਗਰ-ਸਤਲੁਜ ਸੁਰੰਗ ,
(e)ਬਾਈਪਾਸ ਸੁਰੰਗ ,
(f)ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਹਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 165 M.W. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ-ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ,
(g)ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 120 M.W. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਇਕਾਈ ,
(h) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ,
(i) ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ-ਭਡਾਰ (balancing reservoir) ;

(ii) ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਯੂਨਿਟ-2 ) ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ :
(a)ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ,
(b)ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ,
(c) ਪੈਨਸਟਾੱਕ ਟਨਲ (ਹੜ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਰੰਗ) ,
(d) 60M.W. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ;

(iii) ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹਨ;

{B} "ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ :
(a) ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ , ਜਲ-ਭੰਡਾਰ (reservoir) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
(b) ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ
(c) ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(d) ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਗੰਗੂਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਸਵਿਚ-ਯਾਰਡ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ
(e) ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ 120 M.W. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ:

(a) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 78(4) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਯੂਨਿਟ-1 ) ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ(2 ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 78 (3) (ਏ) ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। "ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ' ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ (ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਨ ਜੋ 'ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ' ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨI

ਅਤੇ 'ਥੀਨ ਡੈਮ' (ਜੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ "ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 78(4) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ "ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਯੂਨਿਟ 1&2 ) ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜੋ ਯੂਨਿਟ (1 & 2 ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 78(3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3.2 MAF ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2.2 MAF ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਹ 6.44 MAF ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 78(1) ਅਤੇ (3)(a) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 17.17MAF ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ

(b) ਦੂਜਾ ਧਾਰਾ 78 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈI ਗ਼ੈਰ-ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ.

(c) ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਧਾਰਾ 78 (1) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ) ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

(d) ਚੌਥੀ ਗੱਲ .....SYL ਨਹਿਰ , ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ , ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 1959, 1961 ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੁਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿੱਚ SYL ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SYL ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੀ , ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ , ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆਤ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ।

(e) ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੁਆਰਾ 3.2 MAF ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 0.9 ਐਮਏਐਫ ਆਵੇਗਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 2.22 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 1976 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ.ਗਿਆ I

(f) ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ 3.5.F ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 3.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 2.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਆਰਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੱਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ 0.9 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਬਜਾਏ, 3.5 ਐਮਏਐਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ? ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.54 ਐਮਏਐਫ (ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ 3.22 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 1.32 ਐਮਏਐਫ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 0.90 ਐਮਏਐਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ. ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 MAF ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।  ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਘੜਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।

ਮੂਲ ਲੇਖਕ- ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਨੁਵਾਦ-ਰੋਬਿਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,