ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭਰਾ –ਭੈਣ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ