ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

                  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ

ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਫਰੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਟਾਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।

 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ—ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏਂ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,81,33463(ਚਾਰ ਕਰੋੜ,ਇਕਿਆਸੀ ਲੱਖ,ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਤਰੇਹਠ) ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4,90,77907(ਚਾਰ ਕਰੋੜ,ਨੱਬੇ ਲੱਖ,ਸਤੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਸੱਤ) ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌ ਲੱਖ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਰੇ ਤਿੰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ 2%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 4% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ 8% ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 23% ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ।

 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ 65 । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 28 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ( ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ 11, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 3 ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 9)। ਜਦਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ 65 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ। ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ।

     ਅਗਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ—ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁੰਬਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੁੱਗਣਾ 1100 ਸੌ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਾ ‘ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ’ ਦਿੱਸਦੀ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਕਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਠੱਗ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 60 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 85 ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਨ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ। ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਘੜੀਸਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕੋਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਤਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ ਦੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ (ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।

    ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਪੋਰਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ,ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ( ਐਨ.ਪੀ.ਏ)ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀਉਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਕੰਮ। ਓਧਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

         ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਭੁਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਗਾੜ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਚੁਣਿਆਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ—ਵਖਾਵੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ-ਅੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖਲਾਹਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਗਰਦ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਢੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ,ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਈ.ਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸਭ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ — ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਇਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁੱਲਣਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਬੋਲੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤੀ ਮਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ।

 ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਏਡਾ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁੰਬਲੇਬਾਜ ਨਹੀਂ।

ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ —ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ,ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਲਚਕਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਲੜ ਫੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ/ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ।

 ਮਜਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਹਿਮ ਹਨ।ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ 38% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਗਾਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂ.ਪੀ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਸਵੰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਵਕਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਛਤਾੳਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)                                                          

ਸੁੰਦਰ ਵਿਹਾਰ, ਤਲਵਾੜਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)

            ਮੋਬਾ. 94173 24543