ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਘਟਿਆ 

* ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

 ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੰਨਗੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 'ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ-ਅਗਸਤ 2021? ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ ।ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਮੋਦੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਨ । ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੱਗ ਉਗਲੱਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ 11 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ।ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7, 8 ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ।ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਾਰਵੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 115 ਸੰਸਦੀ ਤੇ 230 ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਏ । ਚੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਇ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਵਿਚੋਂ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲਰ ਨਿਕਲੇ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਰਹੇ ।ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਹੇ | ਯਾਨੀਕਿ ਟਾਪ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੀ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਹੀ ਆ ਸਕੇ।| ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ । ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ।ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਵੇ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੌਰਾ ਲਗਾਇਆ  ਹੈ ।

  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ 

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ | ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 17 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਖਪੇ ਹਨ | ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੰੂਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 25.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 265 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ | ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਭ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.30 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 5.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਨਾਸਪਤੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ । ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ, ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ 110 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ 80 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ 62000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 2026 ਤੱਕ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ।ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 71,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।