ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਮੀਟਿੰਗਾਂ

*ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

*ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਹਫਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 23 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।