ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ

ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਠਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ‘ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਢੰਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਯੂ. ਪੀ. ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1992-93 ਤਕ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੱਧਮ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਫਸੋਸ! ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ 1999 ਤੋਂ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਵੱਡੇ ਆਗੂ’ ਬਚਾ ਲਏ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ’ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਮੱਧਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਣ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਫਾ:

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ, ਤਾਕਤ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਉਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੱਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ-ਤੰਤਰ, ਕਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ (ਹਾਕਮ) ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।