ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।                                                                                       

ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਘਟਨਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ  ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, "ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੁਮ ਲੱਠ ਬਜਾਓ ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈਂ" ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਨਿਰਪੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ  ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ  ।

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ "ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ" ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ  ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਙ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪਸ (ਆਈ. ਡਬਲਊ. ਪੀ. ਸੀ.), ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਨਰਲਿਸਟਸ (ਡੀ. ਯੂ. ਜੇ.) ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ.) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।