ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ : ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ

*ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ                                                 

*ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ       

*ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ : ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਸੰਨ 2012 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 48 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮੇ, ਬੁਣਕਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2010 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 50 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਸਤਾ-ਅਹਿਸਤਾ ਖੇਤੀ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਨਿਯਮਤ, ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਵਸਰ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ 1913 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਰਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੜਤਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਟੁੱਟਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ। ਧੌਣ ਉਪਰ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਬਰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਿਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮਨਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵੇਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਏਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਜਰਤ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

-ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਓਰੋ