ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 'ਸੇਲ' 'ਤੇ ਲਾਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ’ਚੋਂ ‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ’ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਸੀ ਊੱਥੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਊਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ’ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।