ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 346 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। 

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ  ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀ.ਐਮ.ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ‘ਦਲਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਚੋਲੀਏ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਉਭਰੇਗੀ।

ਬੀਕੇਯੂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।