ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਂਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਡੀਜੀ ਵਣਜਾਰਾ ਅਤੇ ਐਨ ਕੇ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। 

ਵਣਜਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇਕੇ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡੀਜੀ ਵਣਜਾਰਾ ਅਤੇ ਐਨ ਕੇ ਅਮੀਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਪਰੋਸਿਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪੀਪੀ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਟਿਆਰ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਜ਼ਦੀਕ 15 ਜੂਨ, 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ