ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਨਾਹ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਨਾਹ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਊਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।