ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ?

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
98780-70008

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਨ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ''ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''

1931 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ''ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਐਲਾਨ, ਇਕ ਨੇਮ, ਇਕ ਬਚਨ, ਇਕ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਇਕ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ : ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 4 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਆਈਂਗਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ-ਕੌਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ''ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ।'' 

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ''ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਕੌਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਥਵਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਖਿੱਤਾ 'ਸਿੱਖਸਤਾਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 'ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ।' ਪਰ 82 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀ? 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚਿਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉੁਹ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।

26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ- ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।'' ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ-ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 3 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। 
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।