ਹਥਰਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਗਏ
ਜੋਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫੂਕ ਦਿਤੀ
ਐਨਸੀਆਰਬੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ

ਪ੍ਰੋ.ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਹਥਰਸ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾੜਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹਥਰਾਸ ਵਿਚ 4 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ । ਮਨੂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਂਣ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਖਮੋਸ਼ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਬਚੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।ਯੋਗੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਛਡਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਕੁਝ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਫੂਕ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?ਕਿਉਂ?ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੀ?
ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਗੀ ਤੰਤਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ?
ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹੀ ਅਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1,56,327 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 17,313 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4,708 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 11,133 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 1,472 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਐਨਸੀਆਰਬੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।ਜੇ ਅੱਜ ਐਨਸੀਆਰਬੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸੁਆਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ।ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੰਤਰ ਬਦਲਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵੋ ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ , ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਥਰਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗੈਂਗ-ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਂ ਹੈ।ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਖੂਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਢਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਦੀ ਗਵਾਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਹਾਥਰਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਰਫਿਊ-ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹਥਰਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਾਥਰਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ 'ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ' ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ।ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ।ਜਲਨਸੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 'ਸਸਕਾਰ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਰ ਚੁਕੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਕਾਰਣ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬਸਪਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ,ਉਹ ਮੰਗ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।