ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ - ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ - ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਕੋ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮੰਗ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ) ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ 2 + 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ  ਦੀ ਜੁਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ‘ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ’ (Price Stabilisation Fund) ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ/ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?

ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਓਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਯਤਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੇ ਓਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹਨੂੰ ਹੀ ਫਤਹਿ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਨਖੇੜੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਤ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ/ਹੋਵਾਂਗੇ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਓਦੋਂ ਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਗਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਓਹਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੜੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਡਿੰਗ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਘੜੇਗਾ।