ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ

ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ

ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ‘1984’ ਨਾਮੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਅੱਖ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ‘ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ’ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ‘ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ’ ਨੇ ‘ਨਿਊਜਪੀਕ’ ਨਾਮੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ’ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਬਰਖਾਨਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ ‘1984’ ‘ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ’ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕਿ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੌਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ‘1984’ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਕੜ ਦੇ ਚਤਰੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਧੜ ਹੇਠਲੀ ਦੇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ 90% ਤੱਕ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੀ ਹਫਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 90% ਲਾਚਾਰ ਹੈ… ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ (ਮੈਂਟਲੀ ਫਿੱਟ) ਹੈ।’ 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜਮ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।  

‘ਯੁਆਪਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ’, ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਓਰਵਿਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2019 ਵਿੱਚ) ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਸੂਸੀ ਤੰਤਰ (ਸਪਾਈਵੇਅਰ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਪਿਗਾਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆ ਦੀ ਪਿਗਾਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਗਾਸਿਸ ਵਰਤ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਗਾਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕ੍ਰਿਸਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਗਾਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਕਥਿਤ ਬਗਾਵਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਬਗਾਵਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਰਵਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਵੀ ਉਹਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਗਾਸਿਸ ਤੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਬੈਲ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਠੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 10 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਡਰਾਈਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਵਾਕੀਲ ਰਾਠੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਠੌੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਣ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀ ਪੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਕੀਲ ਰਾਠੌੜ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਯੁਆਪਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉਕਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਟਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘1984’ ਵਿਚਲੀ ਔਰਵੈਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਕਸਾਰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।