ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮ (ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ "Truth Behind Lie" ਵੱਲੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਜ 'ਤੇ ਬਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।