ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ; ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ; ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਆਏ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ। 

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਕੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਸੌਂਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਅਡਾਨੀ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।