ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 

ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 

ਡਾ:ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ

ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਜਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ) ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਰੰਜਸ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁੰਡੀ ਸਿਧਾਣਾ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ (ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਉਮਰ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੱਕ ਉਪਰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ  ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਲੱਖੇ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 


ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਖਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੇਖੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ  ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੰਡੀ ਸਿਧਾਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਹੈ। 


ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਗਲਤ ਮੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 


ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦ( Food Stuff) ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨਾਜ (Food Grain) ਉੱਪਰ। ਕੁੱਝ ਸਨਅੱਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਪੱਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸਸ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।