ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਰਥ 

ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਰਥ 

ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਉਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਮੂਦ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਨਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 18, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3, ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਸਪਾ 1, ਭਾਜਪਾ 2 ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਓਥੇ ਉਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਰੱਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੁਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

 

ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 1982 ਤੋਂ ਚੱਲੇ 10-12 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅੱਜ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਗਲ ਵਿਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ, ਐੱਮਪੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਬਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਨ, ਮਾਫ਼ੀਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮੂਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 378 ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1957 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 95 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ 117 ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਾਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੂੰਹਫੱਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਥਿਤ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਏ। ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਪੈਰੋਲ, ਕੁਝ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਆਪਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੰਦ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਗੰਦ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ, 30 ਦਿਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਭੇਜਣਾ ਵਧੀਆ ਐਲਾਨ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਲੈਂਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਰੋਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ?

 

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ