ਭਾਰਤ 'ਚ  ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ                              

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ ਕੈਦੀ ਪੀਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ (ਜੱਜ) ਕੈਦੀ ਕੋ ਪੀਟ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਕਿ ਯਹ ਸਭ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਯਹ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਪੀਟ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਐਸੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਕ ਰੂਮ ਹੋ।'ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ ਹੈ, 'ਕਿਆ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰ ਉਨਕੇ ਵਾਰਸੋਂ ਕੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਨੇ ਬਾਅਦ ਯਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।' ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 175 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 195 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ 3695 ਕੇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 87 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 199 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 332 ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 328 ਕੇਸ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ 11 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ 2387 ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7350 ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 2010 ਵਿਚ 10328 ਆਏ ਸਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ