ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਐਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।