ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਬੋਲਬਾਲਾ  ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ

ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੌਲੀ-ਹੋਲੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਗਦੇ ਹੋਏ ਗਰਾਫ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ (ਐਂਟੀ-ਇਨਕੁਬੈਂਸੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ, ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟ-ਗੁੱਜਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਏਕਤਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਚੋਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਿਕਾਊਪਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 'ਆਗਿਆਪਾਲਕ ਸਮਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੇਚੈਨੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ, ਹਿੰਸਕ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ 2013 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।