ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਗਈਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹਵਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ । ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ , ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਨ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ । ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਖ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਦਖੌਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਲੈਣਗੇ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ , ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗੀ, ਤਦ ਉਹ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕਢਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ।ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ , ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਗੇ । ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ।ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲਗ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਡਟਣਗੀਆਂ।
ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਉਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਤੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ, ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵਿਕੀਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਲ ਧਕੇਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੀ 42ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਥਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ 999 ਦੀ 33ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ 'ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ' ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਵਪਾਰ ਇਲਾਕੇ' ਦੀ ਵਲਦਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਰਾਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 'ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ' 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਡੇ ਵਡੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੁਟ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਚਲੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕਢਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿਡ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Comments (0)