ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ)

*ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ/ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
    
1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ  ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲੀ। 
    
ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਿਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜਿਨਸਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ  ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਥਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਣਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। 

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਵੈਂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨਡਾਈਅਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਣਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਧਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਸਿਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 13.38 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਰਥੀ ਊਠ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

*ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋਬਾਇਲ : 99156-82196