ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲ) ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ (2016) ਦਾ ਰੌਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955  ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ,2016 (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 1955 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਤਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

1955 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਣੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉਪਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ-ਮੀਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਨਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਹੈਲੋ ਚਾਈਨਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 42 ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੈਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 30 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ (ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਸਮੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੁਲਮ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੁਲਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਫ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।