ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹੈ ਮਾਤ

ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਥੈਲਿਟਕਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਬਲਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 14 ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1968 ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੂਟਰ, ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਇਕ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਵਰ•ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ :
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖ਼ਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਪਤਾਨ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ 1993 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿਚ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।” ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।” ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 2007, 2011 ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ :
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ•ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰੌਫ਼ੀ ਜਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਵਾਰ ਟਰੌਫ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਿਆ ਮਾਣ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਰੀਓ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ :
ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 125 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਬ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?”

ਹਰਿਆਣਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਏ ਮੈਡਲ
2008 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦਲ ਵਿਚ ਭੇਜੇ। 55 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਵਿਚ 9 ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮਾਂ (2012 ਲੰਡਨ ਅਤੇ 2016 ਰੀਓ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜੇ, ਸਗੋਂ ਤਗ਼ਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਬ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ :
ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਐਥਲੀਟ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.05 ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਜੰਪ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੈਵੀਵੇਟ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
1968 ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ (ਅਥਲੈਕਿਟਕਸ) ਤੇ ਉਦੈ ਚੰਦ (ਪਹਿਲਵਾਨ) ਹੀ ਸਨ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਰ•ੇ ਉਸ ਨੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਖੇਡ ਸਭਿਆਚਾਰ :
ਖੇਡਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣ ਬੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੌਅ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੋਖਰਾ (ਰੋਹਤਕ) ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਕਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀਆਂ 40 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰੋਨਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।”
ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ, ਚਾਂਦੀ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ (ਅਪਾਹਜਾਂ ਐਥਲੀਟ) ਲਈ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 2000 ਵਿਚ ਸਿਡਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ, ਚਾਂਦੀ ਜੇਤੂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।