’84 ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 33 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ. ਕੇ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।