ਵਿਕਾਸਤੰਤਰ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ-ਤੰਤਰ : ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਰਜੀਹ?

ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਗੜਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਖੁੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ

ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਡੇ ਸਾਨ• ਵਾਂਗ ਪੱਸਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੱਲ-ਖੂੰਝੇ ਵਿਚ ਬੰਨਿ•ਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੱਢ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਆਪ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਲ ਲੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੰਧ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਅਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਵੇ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਣਖ਼, ਉੱਦਮੀ ਜੋਸ਼, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ  ਕੋਲ ਹਨ।
ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੱਲਾ ਅੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਸ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੂਬਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਗੜਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਖੁੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਜੇ ਓਰੂਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਜਨ ਧਨ’ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ    ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ।
ਜੇਕਰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ’ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ•ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੁੱਜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਮਾਰਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦਰਸਾÀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਂਝੇਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਉਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ•ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਝਾਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਪੀਏ ਕੋਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਡਾ. ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੀ ਪਰ ‘ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ’ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਇੱਛਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ• ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਦਾਤਾਗਿਰੀ’ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਨ- ਭਾਵ ਚੁਸਤ, ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੰਬਧ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।