ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ) ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਕੇ 2019 ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ; ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੁਬੱਈ, ਕੁਵੈਤ, ਉਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਵੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 11844 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ?
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ  ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਘਰਾਂ  ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਸਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਭਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਸਹੁਰਾ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?
ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਿਆ ਫੁਰਨਾ?
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਇਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰੌਨੀਕਲੀ ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?