ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪਏਗਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ‘ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਰ-ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.7% ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 14% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਭਾਵ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਆਦਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 54 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ (À) ਫਸਲ ਲਈ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਝੜਾਈ ਅਤੇ ਪੌਦ-ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ; (ਅ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ; (Â) ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਛਾਂਟਣਾ, ਗਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ, ਆਦਿ; (ਸ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ; (ਹ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅਤੇ (ਕ) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੱਦਾਈ, ਲਹਾਈ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2% ਟੈਕਸ (1% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੈਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ 18% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ‘ਤੇ 12.5% ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਮੁਆਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 12% ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ 18% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ 6.05% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ 12.6% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ 2% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ 12% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਗੇਅਰ-ਬੌਕਸ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਫਟ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਡ੍ਰਿੱਪ/ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 27% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਸਦਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਹਾਈਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ 5% ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ, ਜੈਲੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 5% ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 18% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 18% ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ