ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਰਕ: 98140-33362)
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਦਲਾਂ’ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਹਿਰੀਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬੁਲੰਦ ਅਹਿਦਨਾਮੇ’, ਅੱਜ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਰੋ-ਦੀਵਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ‘ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’, ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸਰਗਮ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਬਰਬਾਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ , ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਜਰੀ-ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੰਝ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਲ੍ਹਾਮਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਵਨ-ਪੱਤੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ, ਰੰਗ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਗਮ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਮਾਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ‘ਅਮਿਤ ਬਹਾਦੁਰ’ ਵਰਗਾ ਰਸੋਈਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ! ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ’ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆਂ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਮੇਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪਣੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਰ-ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਅਮਰ ਟੂਕ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ;
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ,
ਅਜੇ ਤਬ੍ਹਾ ਨ ਹਿਰਸ ਥੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਈ ।।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 1,82,000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਿਰੀਰੀ ਇਕਰਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰਾਂ (ਓਐਸਡੀਜ਼) ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 100 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਤਕਮੀਲੀ ਦੇ ਇਹ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 100 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਮਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਛੁਣਛੁਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ?
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ‘ਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ’ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਮਾਊ ਪਦਵੀਆਂ’ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ? ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ; ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ।