ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦਾ ਭਲਾ

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਨੀਤੀਆਂ, ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਜ਼ੀ
(ਲੇਖਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ)

ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਮਾਰਕ ਟਵੈਨ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ.ਐੱਫ. ਸਟੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੂਝ ਭਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਔਰਵੈੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਣਯੋਗ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ; ਫ਼ੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਰਹੱਸਮਈ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਅਹਿਮਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
‘ਡਾਅਨ ਲੀਕਸ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ (ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਇਰਿਲ ਅਲਮੇਡਾ ਦੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ‘ਹੱਲ’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਸੰਸਦੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰੋਂ ਇਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਮਿੱਤਰਤਾਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਕੀ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਤਨ ਮੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਨੀਤੀਆਂ, ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਨਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਥਵ੍ਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਫੱਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਣਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪਲੇਟ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਕੀ ਚੀਨੀ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)