ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਾਇਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਾਇਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਿਕਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ (ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ)  ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ 37,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਤੇ 42,000 ਰੁਪਏ (ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।