ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ। 

ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਡ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਓ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ :
ਪਟਿਆਲਾ : ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ  ਪਹੁੰਚੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਡੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੀਨ-ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ :
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਡੂੰਗਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ  ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ :
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।