ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ

ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ
ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2017 (ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਫੀਟ ਆਫ ਇਲੀਗਲੀ ਐਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖ਼ੁਦ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿੱਥੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਦਰਾਂ ਇਕ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ 27-27 ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਮਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ।
ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।  ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2017 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ-2002 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1932 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚਲੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।